शिराळा/ प्रतिनिधी - दत्ता पाटील
राज्यात मराठा समाज हा शैक्षणिक व सामाजिक दृष्ट्या मागासलेला असून अशा मागासलेल्या वर्गाची प्रगती होणे
कामी आरक्षणाच्या तरतुदी करण्यासाठी मनोज जरांगे - पाटील हे संपूर्ण राज्यभर आंदोलन करत आहेत. राज्यातील सर्वच नेतेमंडळी मराठ्यांना आरक्षण मिळावे म्हणून अनुकूल आहेत असे असताना काही नेते मंडळी मिळत असलेल्या मराठा आरक्षनास व यापूर्वी वितरित केलेल्या कुणबी दाखल्यांना विरोध करत आहेत.व राज्यामध्ये वितरित केलेले सर्व कुणबी दाखले सरसकट रद्द करावे अशी मागणी करीत आहेत. या राज्यातील मराठा समाज हे कदापी खपवून घेणार नसल्याची माहिती सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे माजी उपाध्यक्ष रणधीर नाईक यांनी दिली.
शासन दरबारी कुणबीच्या सापडत असणाऱ्या नोंदी या कोणाच्या शिफारशीने लागलेल्या नसून यातील बहुतांशी नोंदी या मोडी लिपीत आहेत.त्या स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आहेत. मनोज जरांगे- पाटील यांच्या आंदोलनामुळे खऱ्या अर्थाने शासन दप्तरी या नोंदी सापडलेल्या आहेत. या शासन दरबारी सापडलेल्या नोंदीच्या मुळे हे सिद्ध झाले की कुणबी व मराठा हा एकच आहे, व हे अनेक वर्षापासून प्रचलित आहे.शासन दरबारी अशा कुणबी नोंदी असताना निव्वळ शासकीय हलगर्जीपणामुळे व सर्वसामान्यांच्या अज्ञानामुळे राज्यातील मराठा समाज कायदेशीर रित्या हक्कदार असताना देखील ओबीसी आरक्षणा पासून डावलला गेला आहे. अनेक वर्षे हक्काचे असणारे हे आरक्षण मराठा समाजाला जाणीवपूर्वक मिळू दिले नाही. परंतु सर्वसामान्य लोकांच्या माहितीपलीकडे असणाऱ्या या नोंदी निव्वळ मराठा समाजाच्या उद्रेकामुळे गरीब मराठा समाजाच्या हातात तोंडाला आलेलाआरक्षणाचा घास कोणी हिसकावून घेणार असेल व रीतसर नोंदी सापडून दिले गेलेले दाखले रद्द करावेत अशी मागणी कोण करत असेल तर पुढील काळात हे कदापि सहन होणार नाही व ते खपूनही घेतले जाणार नाही असे नाईक यांनी सांगितले.एखाद्या वैयक्तिक दाखल्याबाबत कोणाला शंका असेल तर त्याची जरूर तपासणी अथवा चौकशी केली जावी परंतु सरसकट हे दाखले रद्द करा अशी मागणी करणे म्हणजे मराठी समाजावर फार मोठ्या अन्याय केल्यासारखे आहे. ओ.बी.सी. समाजाने त्यांच्या मागणीसाठी व अडचणीसाठी जरूर संघर्ष करावा यामध्ये आमचे देखील पूर्ण समर्थन असेल परंतु समाजामध्ये एकमेकांमध्ये नव्याने तेढ निर्माण होईल असे वातावरण निष्कारण कोनी करू नये असे नाईक यांनी सांगितले.
